इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी स्कीम बंद होने से बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारी गरीबो को नही मिल रहा है राशन

रिपोर्ट :-ब्यूरो हेड(राहुल भारद्वाज)
जयपुर :- एक ओर राजस्थान में जहां राज्य सरकार प्रदेश में कोई भूखा न रहे मिशन की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर प्रदेश में पीडीएस के अंतर्गत लागू इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टबिलिटी स्कीम बन्द होने से बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारी गरीब परिवारों को राशन के अंतर्गत खाद्यान्न गेहूं/चावल आदि भी नही मिल पा रहा है ।कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के कारण के कारण ये गरीब परिवार एक जिले से दूसरे जिले में जाकर अपना राशन ला पाने में भी असमर्थ है।प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार का इस और कोई ध्यान नही है और न ही इन गरीब परिवारों की कोई सुध लेने वाला नजर आ रहा है ।इन गरीब परिवारो को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आवंटित अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं व एक किलो दाल मिलना तो दूर की बात है अपितु केंद्र के द्वारा आवंटित बीपीएल व अंत्योदय कोटे का राशन ही नही मिल रहा है।एक ओर जहाँ देश मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी स्कीम लागू करने की बात हो रही है वहीं प्रदेश में लागू इंटर डिस्ट्रीक्ट पोर्टेबिलिटी की यह योजना पूर्णरूप से मूर्तरूप नही ले पाई है सिर्फ कागजों में ही सिमटती हुई नजर आ रही है।

इस बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी जिम्मेदार इस समस्या से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे है।राज्य सरकार की प्रदेश के हर जिले के गरीबो को खाधान्न उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लागू की गई इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी की यह स्कीम प्रशासनिक उदासीनता के चलते फैल होती हुई नजर आ रही है व राशन डीलरों द्वारा राशन वितरण में अनियमितता का बहाना बनाकर इस योजना को गत अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही बन्द कर दिया गया ।

इस बारे में रीडर टाइम्स के प्रतिनिधि द्वारा जब राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अतिरिक्त निदेशक अशोक गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि प्रशासनिक कारणों से पीडीएस के अंतर्गत इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टबिलिटी स्कीम को बंद किया गया है ।अशोक गुप्ता यह बताने में असमर्थ रहे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी स्कीम कब खुलेगी तथा राशन से वंचित अन्य जिलों में निवास कर रहे इन बीपीएल/अंत्योदय कार्ड धारी परिवारो को राशन सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा?

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के एपीएल, बीपीएल व अंत्योदय राशन कार्ड धारी व्यक्ति को राशन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लागू इस योजना को लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के पहले सप्ताह में राशन डीलर द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया है परंतु इस इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी स्कीम को बंद करते समय संबंधित विभाग द्वारा इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नही रखा गया कि इसके बन्द होने स अन्य जिलों में निवास कर रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित गरीब बीपीएल व अन्तोदय कार्डधारी परिवारो को राशन किस प्रकार उपलब्ध करवाया जाएगा ?

सरकार की पीडीएस के अन्तर्गत इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टबिलिटी की यह योजना प्रशासनिक उदासीनता व लापरवाही की भेंट चढ़ गई है और सरकार इस योजना को अभी तक ठीक प्रकार से लागू नही कर पाई है।सरकार चाहे तो इस योजना में गरीब व्यक्ति को गेहूं बायोमेट्रिक नम्बर के स्थान पर ओटीपी सिस्टम से लागू कर सकती है परंतु जब तक सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की इच्छाशक्ति का अभाव रहेगा तब तक कुछ नही कहा जा सकता है ।इन गरीब परिवारों की खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की समस्या का समाधान भगवान भरोसे दिखता हुआ नजर आ रहा है।इस विषय मे सरकार और सम्बंधित विभाग को चाहिए कि वह मजबूत इच्छाशक्ति के साथ इस योजना में आवश्यक सुधार कर इसे तत्काल फिर से लागू करें ताकि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी व गरीबी के इस दौर में बीपीएल व अन्तोदय कार्डधारी गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की समस्या का समाधान किया जा सके ।