दौसा सांसद ने अधिकारियों को दिए निर्देश : लॉकडाउन में किसी को खाद्य सामग्री को लेकर न हो कोई समस्या

रिपोर्ट :-ब्यूरो हेड(राहुल भारद्वाज)
दौसा :- क्षेत्रीय सांसद जसकौर मीना ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार डॉ. पी एम वर्मा, जिला रसद अधिकारी प्रहलाद मीना व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे रोकथाम कार्यक्रमों व राहत कार्यों की विभागवार जानकारी ली तथा सांसद कोष से राहत कार्यों के लिए जिले को दी गई 10 लाख रूपये की राशि के उपयोग का विवरण मांगा और जिले में दिन-प्रतिदिन आ रही समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

सांसद जसकौर मीना ने कहा कि लॉकडाउन में दौसा संसदीय क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को खाद्य सामग्री को लेकर कोई समस्या ना हो, इस हेतु अधिकारियों को विशेष हिदायत देते हुए इस बीमारी के बचाव व अन्य सामग्री के वितरण को सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जिस प्रकार लालसोट के कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट बनने की आशंका है, भविष्य में संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्थान पर ऎसी पुनरावृत्ति ना हो, इस सम्बन्ध में प्रशासन को कठोर कदम उठाने हेतु दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके परिवारजन व महिला समूहों द्वारा सिले जा रहे मास्क बांटे और कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता पेम्फलेट वितरित किए।

उल्लेखनीय है कि सांसद जसकौर मीना पिछले एक माह से कोरोना महामारी के चलते घर पर रहकर ही फोन, सोशल मीडिया व वीडियो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा क्षेत्रवासियों के अभाव अभियोग सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देशित कर रही हैं। गुरूवार को क्षेत्र की जनता को असुविधाओं से शीघ्र राहत दिलवाने के उद्धेश्य से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बैठकर कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक में सांसद द्वारा निम्न मुद्दों पर जोर दिया गया :-

बैठक में सांसद ने खाद्य एवं आपूर्ति, बीपीएल, एपीएल व अन्य योजना में लाभार्थियों को पूरी आपूर्ति नहीं मिल पाई है, उनको समय पर रसद सामग्री उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चितता कराने के निर्देश दिए । गरीबी में जीवन यापन करने वाले विधवा, निराश्रित लोग जो किसी भी योजना में कवर नहीं होते हैं, भारत सरकार उनको भी रसद सामग्री उपलब्ध करवा रही है। ऎसे लोगों की पंचायतवार सूची तैयार कर उन्हें लाभ दिया जावे। सांसद कोष से प्रत्येक विधानसभावार 2 लाख रूपये सेनेटाइजेशन, मास्क व अन्य सहायक सामग्री हेतु जारी किए गए हैं, उनका लाभ प्रत्येक जन को मिलना सुनिश्चित करावें।

उन्होंने बताया कि दौसा जिले में स्थित बांधों के पेटे में किसानों ने अपनी जमीन बाहरी लोगों को सब्जी हेतु दे रखी है, जिनकी कोई जांच प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है, जबकि वे सब्जी, ककड़ी, खरबूज आदि फसल को प्रतिदिन दिल्ली व अन्य शहरो में विक्रय हेतु आते-जाते हैं। मोरेल बांध में मछली का ठेका रामगंज, जयपुर के निवासी ने लिया है, जिससे वह बाहरी व्यक्तियों को लाकर प्रतिदिन मछली निकालकर विक्रय हेतु दिल्ली आ-जा रहे हैं, जिनकी कोई तैयार सूची व जांच प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गई है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा और अधिक हो गया है। लालसोट क्षेत्र में कोरोना वायरस रोकथाम व क्वारेन्टाइन हेतु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एक दन्त चिकित्सक को नियुक्त किया गया है, इसके स्थान पर फिजीशियन को लगाया जाना आवश्यक है। साथ ही क्वारेन्टाइन स्थान पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही उनके भोजनादि की उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है।

बैठक में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के इस दौर में किसानों की उपज को कृषि मण्डी में उचित भाव दिलवाया जावे, समय पर तुलाई करवाई जावे। मूंगफली सहित अन्य फसल बुवाई हेतु खाद-बीज की व्यवस्था समय रहते किसानों को करवाई जावे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को पूरी तरह से सतर्क व जनहित में तत्पर रहकर कार्य करने के आदेश दिए जावें साथ ही कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित ना रहे, इसकी सुनिश्चितता आवश्यक रूप से की जावे। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण मजदूर व किसानों को कहीं भी आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं बचा है। ऎसे में मनरेगा द्वारा समय-समय पर हर हाथ को काम दिलवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे वे जीवन-यापन कर सकें। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. रतन तिवाड़ी व पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सहारा भी मौजूद थे।