फ़ोन पर पांच मिनट से ज्यादा बात करने पर लगेगा टेक्स

डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
देश हो या विदेश हर जगह अलग अलग नियम होते हैं। क्योकि सरकार देश को विकसित करने के लिए हर प्रयास करते हैं। क्योकि कभी कभी देश हो विदेश टेक्स तो लिया ही जाता हैं और सभी लोग देते भी हैं। क्योकि किसी न चीज पर टेक्स लगा कर पैसे वसूले जाते हैं। पर देखा जाये यहाँ टेक्स एक तरीके से सही भी हैं पर देश की स्थिति को देखते हुए टेक्स वसूलना भी सही नहीं होता हैं। क्योकि हर एक व्यक्ति की कोई न कोई दिक्कत होती हैं। लेकिन सरकार द्वारा देश का राजस्व बढ़ाने के लिए कई तरीके निकाले जाते हैं।

जो देश के हर व्यक्ति के द्वारा दिया जाता हैं। वैसे ही …विदेशी कर्ज के बोझ तले दबी पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अब राजस्व बढ़ाने के लिए एक अजीबोगरीब तरीका निकाला है। सरकार ने अब फैसला किया है कि जो भी शख्स पांच मिनट से ज्यादा मोबाइल पर बात करेगा उससे टैक्स वसूला जाएगा। सरकार के इस फैसले के मुताबिक यदि कोई शख्स पांच मिनट बात करता है तो उसे 75 पैसे टैक्स के रूप में देने होंगे। हालांकि विशेषज्ञों ने इस फैसले में कई कमियां निकाली हैं।

5 मिनट से ज्यादा पर 75 पैसे टैक्स :- पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सत्र वित्त मंत्री शौकत तरीन ने सरकार के नए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने अब मोबाइल फोन पर पांच मिनट से अधिक समय तक बात करने पर टैक्स लगाया है। शौकत तरीन ने कहा कि मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात करने पर 75 पैसे टैक्स लगेगा, लेकिन एसएमएस और इंटरनेट पर जनता को किसी तरह की कर अदायगी नहीं करनी पड़ेगी।

ग्राहकों के लिए झटका :- इसके बाद, अब पांच मिनट की फोन कॉल के लिए यूजर्स को 1.97 रुपये के बजाय लगभग 2.72 रुपये खर्च करने होंगे। वॉयस कॉल के लिए 19.5% संघीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त 75 पैसे का कर लगाया गया है। इसलिए, वॉयस कॉल पांच मिनट से अधिक होने पर अब उपयोगकर्ता से 40% अतिरिक्त कर वसूली की जाएगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव निचले तबके पर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाक नागरिकों के लिए यह भी किसी झटके से कम नहीं है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट :- पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री ने सरकार के फैसले को तर्कहीन बताया है और कहा है कि इससे 98 फीसदी प्रीपेड उपभोक्ताओं क दिक्कत होगी। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहकों को मिलने वाले ऑफर्स पर रोक लग जाएगी। वहीं ग्राहक पांच मिनट से पहले कॉल कट कर देंगे औऱ फिर फोन मिलाकर बात कर लेंगे जिससे सरकार को ही नुकसान होगा। ऐसे में संचार प्रदाता कंपनियों को दिक्कत होगी।