उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) आपको के गठन को मंजूरी दी

रीडर टाइम्स डेस्क
यूपी में उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम अपको के गठन को मंजूरी मिल गई इस कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित इस निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला दिव्या गर्जन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूरा पालन किया जाएगा …

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम अपको के गठन को मंजूरी दिए इस निगम को कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित इस निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी ,एसटी ,ओबीसी ,ईडब्ल्यूएस महिला दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूरा पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निराश्रित तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही।

ऐसे बनेगा आउटसोर्स सेवा निगम –
सरकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इसमें मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और एक महानिदेशक की नियुक्ति होगी। सभी मंडल व जिला स्तर पर समितियां का गठन किया जाएगा।

एजेंसियों का चयन अलग-अलग तरीके से –
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आउटसोर्सिंग एजंसियों का चयन अलग-अलग तरीके से होता है जिसके कारण अक्सर समय पर सैलरी नहीं मिलती उन्होंने कहा की सैलरी में कटौती ईपीएफ / ईएसआई के लाभ न मिलने पर पारदर्शिता की कमी और उत्पीड़न जैसी अनेक शिकायते मिलती रहती है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों पर पारिश्रमिक हर महीने 05 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए। साथ ही ईपीएफ / ईएसआई की रकम भी समय से जमा हो जाए।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही –
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया की निगम की रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाए तो एजेंसियो की कार्य प्रणाली की निगरानी करें और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टिंग डिपार्टमेंट पेनल्टी और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए की नियमित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाएगी।

सेवा मुक्त नहीं होगा कोई भी –
चयन के बाद कोई भी कर्मचारी तब तक सेवा से मुक्त ना हो जाए जब तक संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी की स्थिति ना हो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रत्येक कर्मचारी की गरिमा सुरक्षा और सामाजिक न्याय समिति सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम प्रदेश के प्रशासनिक प्रणाली में एक नई प्रदूषण पारदर्शिता और जवाब देही का अध्याय जोड़ेगा।