रीडर टाइम्स डेस्क
किसानों को मानसून से पहले ही मोदी सरकार का बड़ा तोहफा दे सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है …
देश में 7.75 करोड़ किसानों के लिए अच्छी खबर हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में राहत की स्कीम को वित्त वर्ष 2025 -26 में जारी रखने का फैसला किया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में या फैसला लिया गया। कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए एमएसपी का ऐलान कर दिया।
किसने की हो जाएगी बल्ले बल्ले –
गौरतलब हैं कि सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। इनमें के सीसी स्कीम भी शामिल है जो किसानों के लिए खासी फायदेमंद साबित हो रही है। इसके जरिए अगर किसी किसान के पास खेती किसानी के लिए पैसे नहीं है। तो वह किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार्ड पर किसानों को सस्ती दरों में लोन के किसी लोन मुहैया करवाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालक और मछुआरे भी उठा सकते हैं।
क्या है एमआईएसएस स्कीम किस को कितना लगता है ब्याज –
एमआईएसएस स्कीम में केसीसी के जरिए किसान ₹300000 तक का कर्ज ले सकते हैं। इस पर उन्हें सिर्फ 7% ब्याज देना पड़ता है। कर्ज देने वाला संस्थान बैंक को सरकार की तरफ से 1.5% ब्याज की राशि दी जाती है। इस स्कीम में किसानों के लिए विशेष लाभ भी है। जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं। उन्हें प्रांप्ट रिपेमेंट के तौर पर ब्याज में तीन प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलती है। इस तरह केसीसी पर लिए गए कर्ज पर उनके लिए वास्तविक विकास की दर से चार प्रतिशत रह जाती है।
एक किसान कार्ड पर ₹300000 कर्ज लेने की सीमा खेती करने वाले किसानों के लिए जो किसान पशुपालन या मछली पालन करते हैं उन्हें ₹200000 तक के कर्ज पर ब्याज में रियायत मिलती है।
क्यों महत्वपूर्ण है इस स्कीम को जारी रखना –
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस स्कीम में और कोई बदलाव नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र को संस्थागत कर्ज जारी रखने के लिए इस स्कीम का जारी रखना महत्वपूर्ण हैं छोटे और सीमांत किसानों के फाइनेंशली इन्क्लूजन के लिए यह भी जरूरी है।
किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक कितना कर्ज –
देश में इस समय 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी के जरिए 2014 में 4.6 लाख करोड रुपए का कर्ज दिया गया था। दिसंबर 2024 तक यह बढ़कर 10.405 लाख करोड रुपए हो गया। कृषि क्षेत्र को कुल कर्ज 2013-14 के 7.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2023 2024 25.49 करोड रुपए हो गया।
