रीडर टाइम्स डेस्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया प्रदेश में कक्षा 8 तक संचालित हो रहे 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय करने की तैयारी है …
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के करीब 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। जिनमें छात्रों की संख्या बेहद कम है छात्रों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन शिक्षक संघो और शिक्षा विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह शिक्षा के अधिकार कानून की मूल भावना के खिलाफ है। इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। स्कूल तक पहुंचाने की दूरी बढ़ेगी और शिक्षक पदों की पहले से भारी कमी और गंभीर हो जाएगी। यूपी में पहले ही करीब 1.94 लाख शिक्षक पद खाली है और 2024 -25 में 21.83 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है।
शिक्षक संघ का विरोध –
शिक्षक संघ ने कहा यह योजना शिक्षा के अधिकार कानून की मूल भावना का उल्लंघन है।
गांव के गरीब बच्चों के लिए यही स्कूल सहारा थे।
गरीब बच्चों के लिए शिक्षा पहुंच होगी मुश्किल।
445 स्कूल होंगे सिर्फ लखनऊ में प्रभावित।
योजना लागू होने पर करेंगे आंदोलन
प्रमुख चिंताएं
बच्चों को स्कूल जाने की दूरी बढ़ेगी
गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर
शिक्षकों की पद घटेंगे
एक ही स्कूल में ज्यादा बच्चे लेकिन संसाधन और टीचर उतने ही।
स्कूलों की मौजूदा स्थिति –
कुल प्राथमिक स्कूल 1.32 लाख
कुल छात्र 1.74 करोड़ 2023 -24
कुल शिक्षक 4.52 लाख
प्राथमिक स्कूलों में औसत :30 छात्र /एक शिक्षक
उच्च प्राथमिक स्कूलों में औसत :35 /छात्र एक शिक्षक
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति –
माध्यमिक 3872
प्राइमरी शिक्षक 181276
वरिष्ठ माध्यमिक स्तर 8714
कल खाली पद 193862
प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में कोई भर्ती नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश में 24 25 सत्र में 21.83 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा।
शुरुआत में 970 स्कूल चिन्हित हुए –
स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं
छात्रों की संख्या भी बेहद कम
भवन जर्जर या अनूप योगी
अभिभावकों का बच्चों को प्राइवेट /अंग्रेजी स्कूल भेजना
सरकार इन्हें आप प्रभावित विद्यालय मानकर कर रही है बंद
