चुनाव आयोग: एक साथ करा सकता है पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, NOTA का कोई विकल्प नहीं

नई दिल्लीः चुनाव आयोग छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव एक साथ करा सकता है। इन पांचों राज्यों में चुनाव प्रक्रिया दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरी हो सकती है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बुधवार को कहा कि पुराने चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान हो सकता है,जबकि बाकी के चार राज्यों में एक चरण में ही मतदान हो सकता है |

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पुराने चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान हो सकता है, जबकि अन्य राज्यों में एक चरण में ही मतदान कराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां तेज करते हुए शनिवार को घोषणा की थी कि 8 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

तेलंगाना में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां तेज करते हुए आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि आठ अक्तूबर को आखिरी वोटर लिस्ट जारी होगी | आयोग ने राज्य विधानसभा को समय से पहले भंग किए जाने के बीच वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया रोक दी थी |

जब उनसे चार राज्यों के साथ तेलंगाना में चुनाव के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह सकते हैं। क्योंकि चार राज्यों में चुनावी तैयारियां दो महीने पहले से चल रही हैं। दिसंबर मध्य में चुनाव कराने पर रावत ने कहा कि इससे वहां चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

छह महीने में राज्य में नई विधानसभा के गठन की बाध्यता पर रावत ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है। छह महीने की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट के एक कानून के आधार पर है। बता दें कि शीर्ष कोर्ट का कहना है कि राज्य विधानसभा के विघटन छह महीने में वहां दूसरी विधानसभा का गठन कर हो जाना चाहिए।

दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पांच राज्यों में एक साथ होंगे चुनाव
चुनाव आयोग से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक साथ दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव कराए जा सकते हैं। पिछले चुनाव कार्यक्रमों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में जहां दो चरणों में चुनाव होने थे वहीं बाकी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव पूरे होते।

तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को चुनाव आयोग ने वहां अंतिम मतदाता सूची आठ अक्टूबर को प्रकाशित करने की बात कही थी।