रिपोर्ट मो० सुहैल
रीडर टाइम्स न्यूज़
मुजफ्फरनगर / अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओ ने मुख्यमंत्री जी के नाम, जिलाधिकारी को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा साथ ही कार्यकर्ताओ ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो कार्यकर्ताओ ने उठाया की जब शासन ने महामारी के दृष्टिगत पाठ्यक्रमों में 30% की कटौती की है तब सभी प्रकार के शुल्कों में भी कम से कम 30% छूट दी जाए। महामारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किसी भी विद्यार्थी को किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय व पाठ्यक्रयम की शिक्षा से वंचित न किया जाए।
जिला सह संयोजक आदित्य शर्मा ने कहा की सभी बोर्ड के निजी व स्व वित्तपोषित विद्यालयों व महाविद्यालयो के शिक्षक शिक्षाकाओ व अन्य शिक्षणोत्तर वर्ग को समय से पूर्वत वेतन व अन्य सुविधाये सुनिश्चित कराने के लिए शासन स्तर पर एक पारदर्शी व जवाब देशी कमेटी बनाई जाए जी इन विद्यालयों की ये व्यय के साथ साथ वेतन भुगतान आदि पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। विद्यार्थियों की छात्र वृत्ती व शोध वृत्ती अतिशीघ्र उनके खाते में भेजी जाए।
नगर मंत्री सागर सिरोही ने कहा कि महामारी के चलते अनेक अभिभावकों का कारोबार / रोजगार प्रभावित हुआ है अतः अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगृत रखते हुए किसी भी कक्षा व पाठ्यक्रयम की शुल्क वृद्धि पर तनिक भी विचार ना किया जाए। छात्रावास शुल्क माफ किया जाए, व नावीन सत्र के लिए उन्हे सुरक्षा पूर्वक खोलने की तैयारी करे । विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तके कम दामों में मिले , ऐसी व्यवस्था प्रशासन करे। मौके पर जिला सह-संयोजक आदित्य शर्मा, नगर मंत्री सागर सिरोही, शुभम सैनी, कशिश शर्मा, मोहित चंद्रा, दीपांकर गौतम, अमित बालियान, दिवाकर बाबरा, हर्ष हार्दिक, कुलदीप दक्ष, प्रियांश तोमर, कृत्ययांश तोमर आदि कार्ययकरता मौजूद रहे।