प्रदेश में एयरपोर्ट और ट्रेनों में खुलेंगे बार ; नई बार लाइसेंस नियमावली को मिली मंजूरी

डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़

1- हवाई अड्डों के लाउंज और विशेष ट्रेनों के साथ क्रूज़ के लिए मिल सकेगा बार लाइसेंस
2- राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को किया सरल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब बार का लाइसेंस लेना पहले की अपेक्षा काफी सरल हो जाएगा क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक तरफ लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है l दूसरी तरफ इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है l

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं l प्रदेश में पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिगड़ी दशा को सुधारने के लिए उन्होंने नई बार लाइसेंस नियमावली 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है l इस नई नियमावली के बारे में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया की मौजूदा जटिल प्रक्रिया को हम लोगों ने सरल बना दिया है l इस नई नियमावली में शासन स्तर के अनुमोदन और कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति को समाप्त कर दिया गया है डीएम की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति के उपरांत कमिश्नर का अनुमोदन लेने का प्रावधान किया गया है और यदि आवेदन करता जिला स्तरीय समिति के निर्णय से संतुष्ट होगा तो उसे मंडलायुक्त के समक्ष अपील करने का भी एक मौका दिया जाएगा साथ ही आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बार और क्लब लाइसेंस की जियो टैगिंग कराते हुए सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है l जिससे पारदर्शिता के साथ आवेदक को किसी भी भ्रम से मुक्त रखा जा सके प्रदेश सरकार के इस कदम से राजकोषीय आय में वृद्धि होना तय है l

ट्रेनों और एयरपोर्ट लाउंज में बाहर खुले को लेकर राजनीति भी गरमा गई है l समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता संजय लाठर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि

“यह सरकार शराब और गांजे की सरकार है इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे में मदहोश रखना है जिससे राष्ट्रहित के मुद्दों से जनता का ध्यान
भटकाया जा सके l”

गौरतलब यह भी है कि, कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भी योगी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शराब वितरण को भी रखा था और राजकोषीय घाटे की पूर्ति के नाम पर जमकर टैक्स उगाही की गई थी l