नाबालिग रेप पीड़िता के बनेंगे अभिभावक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू final                                                  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू

राजनीति की दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहता है जो चर्चा का विषय बन जाता है .अक्सर नेता अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते है पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो चर्चा में है , एन चंद्रबाबू नायडू ने राजनीति से हटकर एक ऐसा कदम उठाया है, जिसे देश के अन्य नेताओं को भी अपनाना चाहिए.  9 साल की लड़की का बुधवार को गुंटुर जिले में डेचापल्ली में 50 साल के एक रिक्शाचालक ने रेप किया था. घटना सामने आने के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया. बाद में आरोपी ने गांव में खुदकुशी कर ली.  वहीं सीएम ने पीड़‍िता के पर‍िवार के ल‍िए ये बड़े ऐलान किये . मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने शनिवार को ऐलान किया कि रेप की शिकार 9 साल की लड़की का अभिभावक बनेंगे और उसकी शिक्षा से जुड़े सभी तरह के खर्च को उठाएंगे.

गुंटुर शहर में सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नाबालिग लड़की से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपना निजी पैसा उसकी शिक्षा पर तब तक खर्च करेंगे, जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती. नायडू ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन वह उसके लिए अपने स्तर पर बेहतर शिक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैंने जिलाधिकारी से कह दिया है कि गुंटुर में सबसे अच्छे स्कूल की पहचान करें.’ राज्य सरकार ने पहले ही पीड़िता के परिवार को बतौर मुआवजा 5 लाख देने की घोषणा कर चुकी है. राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा 5 लाख रुपया लड़की के नाम से फिक्सड डिपॉजिट (एफडी) किया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि खेती के लिए रेप पीड़िता के परिवार को 2 एकड़ की जमीन के अलावा उसके पिता को नौकरी और घर दिया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों की ओर से आरोपी को सार्वजनिक तौर पर फांसी दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अपराध को डील करना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे लोगों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है, यहां पर इंसान को इंसान की तरह ही रहना होगा, जंगली की तरह नहीं. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि रेप से संबंधित केसों की जल्द सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे. उन्होंने वकीलों से अनुरोध किया कि ऐसे दोषियों को बचाने की कोशिश न करें. दोषि‍यों को बचाने की बजाय कड़ी से कड़ी सजा द‍िलाएं .