दिल्ली में 30 दिन के तक धारा 144 लागू ,किसान आंदोलन के चलते लिया गया फैसला !

रिपोर्ट -डेस्क रीडर टाइम्स

राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंजाम कर रही हैं। पंजाब -हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानो ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए कमर कस ली हैं। साल 2021 के प्रदर्शन की तरह ही इस बार भी किसान अपनी मानगो के लिए विरोध पर उतरे हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगो को स्वीकार करने के लिए विरोध प्रदर्शन का आहान हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनको आने से रोकने के लिए खासे इंतजाम किए हैं।

टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैर्केड्स – मिली रिपोर्ट के अनुसार -किसान मार्च को देखते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग कर सड़को को बंद कर दिया हैं। वही दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। राजधानी के सभी बॉर्डर अब छावनी में बदल गए हैं।

पुलिस ने कहा की प्रदर्शनकारी ट्रेक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अन्य वहां चालकों को असुविधा हो सकती हैं। इसको देखते हुए नई दिल्ली में ट्रेकर को बैन कर दिया गया हैं। ख़ुफ़िया एजेंसियों से भी कुछ इस तरह इनपुट मिलने की बात कही गई हैं। वही एहतियात के तौर पर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई हैं।

अन्य बॉर्डर पॉइंट पर भी तैयारी शुरू – यूपी गेट -गाजीपुर लेन पर लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। वह वाहन चालक एनएच नौ से यूपी गेट फ्लाईओवर के नीचे से दिल्ली नहीं जा सके।

दिल्ली के बॉडरो पर पुलिस की तैयारी – पुलिस ने कटीले तारो के अलावा बैरिकेड्स सीमेंट के बड़े -बड़े ब्लॉक ( जर्सी बैरियर ) कंटेनर और दूसरे अवरोधक लगाए गए हैं। माना जा रहा हैं। की पंजाब और हरियाणा से आने वाले किसान इन दोनों बॉडरो से राजधानी में प्रदेश के प्रयास कर सकते हैं।

दिल्ली में धारा 144 लागू ,सभी पुलिसकर्मियो की छुट्टिया रद्द – किसानो का वर्ष 2020 जैसा आंदोलन खड़ा होने के गंभीर इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टिया रद्द कर दी गई हैं। जो छुट्टियों पर हैं उन्हें वापस बुलाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 को लागू कर दिया गया हैं। वही केंद्रीय गृहमंत्रालय ने हरियाणा को ज़्यादा फ़ोर्स दी हैं। दिल्ली को कम फ़ोर्स दी गई हैं। दिल्ली को 60 से ज़्यादा कम्पनिया दी गई हैं। हरियाणा को अतिरिक्त फ़ोर्स की 200 से ज़्यादा कम्पनिया दी गई हैं।